स्कूलों के मध्याह्न भोजन योजना में काम करने वाले रसोइयों के वेतन में अब नहीं कटौती- आरपी सिंह

रायपुर 30 मई:- प्रदेश के स्कूलों के मध्यान्ह भोजन योजना में काम कर रही रसोइयों के वेतन में अब कटौती नहीं की जाएगी. इस संबंध में संचालक लोक शिक्षण जितेंद्र शुक्ला ने 29 मई को ही आदेश जारी कर मुख्यमंत्री राहत कोष में की जाने वाली 200 कटौती पर रोक लगा दी है.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी संचार विभाग के सदस्य आरपी सिंह ने एक बयान जारी करते हुए यह सूचना दी है कि मध्यान भोजन रसोईया संघ के स्वैच्छिक वेतन कटौती के आग्रह पर लोक शिक्षण संचनालय के आदेश 18 मई के अनुसार स्कूलों में कार्यरत मध्यान भोजन रसोईयों के वेतन से स्वैच्छिक 200 की कटौती का आदेश पारित हुआ था. यह कटौती कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए की जानी थी.

आदेश जारी होने के बाद से मध्यान भोजन रसोइयों का एक वर्ग इससे असहमत और दूसरा वर्ग सहमत था. असहमत वर्ग के लोगों ने अपना पक्ष कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह के समक्ष रखा. तत्काल संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय के जिम्मेदार अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा की एवं उचित निराकरण करने का आग्रह किया.

मुख्यमंत्री सचिवालय ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले का परीक्षण किया और तत्काल इस वेतन कटौती को बंद करने के निर्देश दिए. संचालक लोक शिक्षण जितेंद्र शुक्ला ने 29 मई को ही आदेश जारी कर के मुख्यमंत्री राहत कोष में की जाने वाली 200 कटौती पर रोक लगा दी है. सरकार के इस संवेदनशील निर्णय के लिए आरपी सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद ज्ञापित किया है.