बिग ब्रेकिंग: छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया बड़ा निर्णय…नगर निगमों के महापौर परिषद को निर्माण कार्य के जगह परिवर्तन और बचे हुए राशि को व्यव करने का दिया अधिकार…डॉ. डहरिया ने की घोषणा…


रायपुर, 11 नवम्बर 2020:- सरकार ने नगर में विकास को बढ़ते रहते उसके लिए सरकार ने अपना महत्वपूर्ण निर्णय लिया जिसमे नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने नगर निगमों के महापौर एवं आयुक्तों की बैठक लिया जिसमे निर्माण कार्यों में स्थल परिवर्तन के अधिकार तथा निविदा में कम टेण्डर दर प्राप्त होने पर जो बचे हुए राशि है उन्हें व्यय करने के अधिकार महापौर परिषद को देने की घोषणा की।

विकास मंत्री डहरिया आज हुए बैठक में महापौरों ने विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की जिसके दौरान व्यवहारिक दिक्कतों का उल्लेख करते हुए इन अधिकारों की मांग की थी। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. डहरिया ने बैठक में कहा कि सभी आयुक्त, महापौर एवं जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए निगम की जनता के हित में तेजी से काम करें।

उन्होंने शासन की फ्लैगशिप योजनाओं मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, पौनी पसारी के साथ साथ मोर जमीन मोर मकान, मोर मकान मोर चिन्हारी, अमृत मिशन, अधोसंरचना तथा राज्य प्रवर्तित योजनाओं जैसी निगमवार विस्तृत समीक्षा की। डॉ. डहरिया ने समीक्षा बैठक में पौनी पसारी योजना मे जो गति है उसे आगे लाने के लिए कहा तथा सभी निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरी करने के भी निर्देश दिए।

इसी तरह हुए आज बैठक में नगर निगमवार कर के एक-एक कर निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की ली गई। डॉ. डहरिया ने निगम के करों तथा यूजर चार्ज की वसूली करते हुए निगमों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की दिशा में गंभीरतापूर्वक प्रयास करने के निर्देश दिए।

आज हुए बैठक में और भी लोग मौजूद थे जिसमें विभागीय सचिव अलरमेलमंगई डी. सूडा के एडिशनल सी.ई.ओ. सौमिल रंजन चौबे एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कोरबा, अंबिकापुर तथा जगदलपुर के महापौर ऑनलाइन जुड़े और अन्य नगर निगमों के महापौर महानदी भवन में आयोजित बैठक में उपस्थित थे।